संतोष पंडित

 

पुण्यातील व्हीआयपी संस्कृती, खड्डे आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर संतोष पंडित यांच्या अटकेने आणि पोलीस कारवाईने अत्यंत स्फोटक वळण घेतले आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यातील नियमभंग उघडकीस आणल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच संतोष पंडित यांच्यावर ३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री १ वाजता कोथरूड पोलिसांनी थेट धाड टाकून त्यांना घरातून उचलले. या धक्कादायक कारवाईमागे पोलिसांचा निष्पक्ष तपास होता की राजकीय विरोधाचा आवाज दडपण्यासाठी रचलेला कट, यावरून पुण्यात राजकीय भूकंपाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

संतोष पंडित यांच्या पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पोलिसांनी तब्बल १०० वेळा फक्त एकच प्रश्न विचारला: "तुला पैसे कोण देतंय? तुझ्या मागे कोण आहे?" पंडित यांचे वकील अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी या चौकशीचा पर्दाफाश करत पोलिसांच्या हुकूमशाहीवर आणि सूडबुद्धीवर सडकून टीका केली आहे. एफआयआर दाखल होण्याआधीच पोलीस घरात कसे घुसले? आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्णेश कुमार निकालाचे उल्लंघन करून नोटीस न देता मध्यरात्री अटक का केली? असे बिनतोड सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. ५ दिवसांच्या कोठडीनंतर पुणे न्यायालयाने संतोष पंडित यांना २१ सप्टेंबरपर्यंत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (न्यायांग) सुनावली असून त्यांना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यात आले आहे.

📌 ५ सर्वात मोठे व स्फोटक मुद्दे:

गोपीचंद पडळकरांच्या व्हिडिओनंतर सूडबुद्धीने कारवाई? पडळकरांच्या गाड्यांच्या ताफ्याचा नियमभंगाचा व्हिडिओ व्हायरल केल्यानंतर लगेचच मध्यरात्री ही धाड टाकण्यात आली.

एफआयआरपूर्वीच पोलीस घरात घुसले: रात्री १:२८ वाजता गुन्हा दाखल दाखवला असताना १ वाजता पोलीस पंडित यांच्या घरात घुसल्याने पोलिसी कारवाईवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

कोठडीत १०० वेळा एकच सवाल: ५ दिवसांत कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार आढळला नाही, फक्त "तुझ्या मागे कोण आहे आणि तुला पैसे कोण देतंय?" हीच पोलीस चौकशी चालली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांची पायमल्ली: ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यात नोटीस देण्याऐवजी थेट मध्यरात्री उचलून मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा वकिलांचा थेट आरोप.

हायकोर्ट अन् सुप्रीम कोर्टात धाव: एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असून सरन्यायाधीशांनाही तक्रारीचे पत्र पाठवण्यात आले आहे.

सामान्य नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसी बळाचा आणि राजकीय ताकदीचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर आरोप या प्रकरणातून समोर आला असून आता उच्च न्यायालयात या कायदेशीर लढाईची खरी कसोटी लागणार आहे.

#SantoshPandit #PunePolice #GopichandPadalkar #ChandrakantPatil #PunePolitics